विधानसभा बजट सत्र में भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा नियमितीकरण पर सवाल

विधानसभा बजट सत्र में भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा नियमितीकरण पर सवाल

        विधायक शिवरतन शर्मा के नियमितीकरण के प्रश्न पर सीएम ने बताया : राज्य के 47 विभागों में 87256 अनियमित और संविदा कर्मचारी, 22 विभागों ने नहीं दी जानकारी

भाटापारा-छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के दौरान आज बुधवार को छत्तीसगढ़ में अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा के एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी देते हुए बताया कि 47 विभागों में 87256 अनियमित, दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारी हैं. इनमें अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 50385 है. इसी तरह संविदा कर्मचारियों की संख्या 36871 है.. 

  विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा कि क्या विधि एवं विधायी कार्य विभाग से उक्त कर्मचारियों को नियमित करने हेतु अभिमत चाहा गया है. किस दिनांक को सामान्य प्रशासन विभाग ने अभिमत हेतु पत्र लिखा? क्या अभिमत मिल गया? सीएम बघेल ने बताया कि नियमितीकरण किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभिमत चाहा गया था. मुख्यमंत्री ने बताया कि अभिमत मिल गया है.

        शिवरतन शर्मा ने पूछा कि क्या प्रदेश के अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पूरी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को अन्य विभागों से मिल गई है? यदि हां तो कब दिनांक सहित जानकारी प्रदान करें. सीएम ने बताया कि समिति की प्रथम बैठक दिनांक 09.01.2020 को आहुत की गई थी, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार शासन के समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई है. 47 विभागों से प्राप्त हुई है. समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 16.08.2022 को आहुत की गई, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार निम्नांकित पांच बिंदुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से चाही गई है. 24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है.शेष 22 विभागों से जानकारी अप्राप्त है.

  विधायक शर्मा ने पूछा कि कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पिछले 3 साल में कितनी समिति, किसकी अध्यक्षता में गठित की गई. उनकी रिपोर्ट क्या है? यदि रिपोर्ट लंबित है तो उसके क्या कारण हैं? 

सीएम बघेल ने बताया कि अनियमित, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध मेंसमिति की प्रथम बैठक दिनांक 09.01.2020 को आहुत की गई थी, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार शासन के समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई है. 47 विभागों से प्रज्ञत हुई है. समिति की दूसरी बैठक दिनांक 16.08.2022 को आहुत की गई, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित 5 बिंदुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है। उपरोक्त अनुशंसा अनुसार समस्त विभागों से जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है.