भाजपा भाटापारा विधानसभा द्वारा मोर-आवास,मोर-अधिकार प्रधानमंत्री आवास हेतु धरना प्रदर्शन की तैयारी

भारतीय जनता पार्टी भाटापारा विधानसभा के द्वारा मोर आवास अधिकार प्रधानमंत्री आवास हेतु धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई है |
जिसकी तैयारी भाटापारा विधानसभा के चारो मंडल के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में मोर आवास मोर अधिकार धरना प्रदर्शन की तैयारी को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारी बैठक किया जा रहा है,धरना प्रदर्शन हेतु हितग्राहियों को निमंत्रण पत्र देकर बुलाए जाने, ग्राम पंचायत के बैठकों में पधारे वक्ताओं द्वारा पीएम आवास संबंधित जानकारी देना, प्रादेशिक कार्यक्रम विधानसभा की जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों पर चर्चा किया जाना साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर एकत्रित हितग्राहियों से पीएम आवास के राज्य हेतु मांग पत्र भरवाना प्रमुख है।
इसी कड़ी में भाजपा उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, विधायक भाटापारा शिवरतन शर्मा ने भी ग्राम सिंगारपुर,तरेंगा,मुड़ीपार एवं सेमरिया (ब) में पहुँचकर प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित सैकड़ों हितग्राहियों से भेंट कर उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि किस प्रकार कांग्रेस की भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार ने हाथ में गंगाजल लेकर छत्तीसगढ़ वासियों से किस प्रकार से लोकलुभावन वादे कर छत्तीसगढ़ की सत्ता पर आसीन हुए हैं,अपने किए गए 36 वादों में से अभी तक इनके द्वारा एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संचालित महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का भी इन्होंने बंदरबांट कर रखा है प्रधानमंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022 तक सभी को आवास देने का संकल्प था परंतु वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से अपने ही प्रदेश के गरीब आवास जनता को राज्यांश की राशि रोक कर आवास से वंचित किया जा रहा है।

इन सभी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव गांव तक जाकर उन सभी प्रधानमंत्री आवास से वंचित हितग्राहियों से मिलकर उनसे मांग पत्र भरा कर भूपेश सरकार से अपने आवास की मांग करेंगे। जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भाटापारा विधानसभा के हितग्राहियों द्वारा 23 दिसम्बर 2022 को में भाटापारा में वृहद धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास की जानकारी देकर एवं फार्म भर कर प्रदेश सरकार को यह मांग पत्र भेजकर आवास से वंचित हुए हितग्राहियों को आवास देने की मांग करेंगे।