बलौदाबाजार रायपुर, 28 जुलाई : छत्तीसगढ़ सहकारी
समिति कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय संगठन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश की सभी सोसाइटियों के सभी कर्मचारी 24 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे खेती किसानी के ऐन वक्त पर प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों में तालाबंदी की नौबत आ गई है।
कर्मचारियों की इस लंबित 5 सूत्रीय मांगों को सरकार कर्मचारियों के हित में तत्काल निर्णय लेकर हड़ताल वापसी की दिशा में उचित पहल करनी चाहिए, किंतु शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं किया जाना सरकार असंवेदन शीलता को दर्शाता है।
शासन की गलत नीति के चलते धान उपार्जन केंद्रों में कई महीनों से धान पड़े रह, गया जिसके कारण समय अवधि में परिवहन नहीं होने से भारी सुखत आने एवं वर्षा के कारण सड़ जाने के कारण शॉर्टेज आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
साथ ही लंबे समय तक रखरखाव के कारण सोसाइटियों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ है। इन सब की भरपाई किए जाने के लिए आवश्यक रूप से सरकार को प्रावधान किया जाना चाहिए। सोसाइटी में धान शॉर्टेज की भरपाई जहां सोसायटियों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि से काट ली जाती है। वहीं सोसाइटी और कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि से वंचित होना पड़ता है। इससे सोसाइटी की आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। अतः सरकार तत्काल कर्मचारियों से सार्थक चर्चा कर उनकी जायज मांगों को मानते हुए हड़ताल वापसी करवाने की दिशा में कदम उठाए।
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